ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਜਲ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਰਾਖਵਾਂ,ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਵੇਂ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਡੈਮ 'ਤੇ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼। ਭਾਖੜਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵੇਗੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਉਠਾਏ।

ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪਾਣੀ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਵੇਂ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਡੈਮ 'ਤੇ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੋਸ਼ - ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਤੱਥ ਲੁਕਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ, ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਕਦੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ

ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਨੂੰ ਡੈਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ 296 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ 8.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਆਦਿ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਕੰਮ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਪੱਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

• 

  ਪੰਜਾਬ ਪਟਾਕਾ ਫੈਕਟਰੀ ਧਮਾਕਾ: ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 44 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ, ਕਿਹਾ-ਦਿਨ ਭਰ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਦਰਦ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਤੜਫਦੇ ਰਹੇ

  Punjab

• 

  ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ 41,400 ਡਾਲਰ ਜ਼ਬਤ, ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਯਾਤਰੀ, RBI ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ

  Punjab

• 

  ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੀਲਡ: ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਫਿਰ ਵੱਜੇਗਾ ਖਤਰੇ ਦਾ ਘੁੱਗੂ, ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਮੌਕ ਡ੍ਰਿਲ ਅਤੇ ਬਲੈਕਆਊਟ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਭਿਆਸ

  Punjab

• 

  Weather Update: ਪੰਜਾਬ ਦੇ 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ,ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ 3.2 ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ

  Punjab

• 

  ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਧੋਖਾ, ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੀੜਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ

  Punjab