Last Updated :
25 February 2024, 10:03 AM IST
Punjab News: 24 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਤੇ ਪੱਖ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਾਭ ਜਾਰੀ ਕਿਉ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਆਈਟੀਬੀਪੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਖੁਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜਬਰ ਜਿਨਾਹ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਜੈਪਾਲ ਗੁਲੇਰੀਆ (ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ, ਹਿਮਾਚਲ) ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਹੁਕਮ
ਸਾਲ 2000 'ਚ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2013 ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ।
