Last Updated :
22 March 2026, 04:31 PM IST
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਟ ਬਕਾਇਆਂ ਲਈ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ (ਓਟੀਐੱਸ) ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਰੀਬ 298.39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਇਆਂ ਵਾਲੀਆਂ 7,845 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 111.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸ ਬੋਝ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਦਮ ਦੱਸਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹਤ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਵਸੂਲੀ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕਰੀਬ 8,000 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 111.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਰਥਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।”
ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਓ.ਟੀ.ਐੱਸ. ਵਿੰਡੋ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਬਿਤ ਵੈਟ ਬਕਾਇਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਹਿਜ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਦੇ ਇਸ ਅੰਤਿਮ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗੁਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਭੁੱਲ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਛੋਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂਬੱਧ ਹੈ।”
ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਤਿਮ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ, “ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਆਇਤੀ ਰੁਖ਼ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਵਾਲੀ ਵਸੂਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਛੋਟ ਦੇ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕਰੀਬ 8,000 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪਹਿਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਓ.ਟੀ.ਐੱਸ. ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੈਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਵਿੱਤੀ ਖਾਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
