ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਨੀਤੀ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ

ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੇਡ ਸੰਘਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਖੇਡ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਖੇਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਖੇਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਹੱਥ ਹੋਵੇਗੀ ਕਮਾਨ

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡ ਸੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਉਮਰ ਹੱਦ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਗੇਮ ਕੋਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕੇਗਾ।

 

ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨੁਕਸਾਨ 

ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਡ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਖੇਡ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖੇਡ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੰਤਰੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।