Last Updated :
14 May 2023, 10:31 AM IST
ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ (ਐੱਸ.ਸੀ.ਓ.) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼, ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ, ਆਧਾਰ, ਡਿਜੀਲੌਕਰ ਅਤੇ ਕੋਵਿਨ ਵਰਗੇ ਭਾਰਤੀ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਵਜੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ।”
ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਿਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ-ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਅੰਤਰ-ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕੋਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2022 ਵਿੱਚ ₹125.94 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਭਗ 74 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 2021 ਵਿੱਚ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ.ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ ₹71.54 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 38 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤੇ। ਕੋਵਿਨ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਤੱਕ 2.2 ਬਿਲੀਅਨ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਐੱਸ,ਸੀ.ਓ. ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਟੈਕ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਨ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਣਾਉਣ ਸਮੇਤ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ।”
ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ $3 ਬਿਲੀਅਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ 250 ਹਜ਼ਾਰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੱਕ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ $5 ਬਿਲੀਅਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਐੱਸ.ਸੀ.ਓ. ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਡਾਇਲਾਗ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਕਾਜ਼ਿਮ ਰਿਜ਼ਵੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਜੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਐੱਸ.ਸੀ.ਓ. ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਸਤਾਖਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਮਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਨਤਾ ਹੈ।
