Last Updated :
20 October 2023, 01:56 PM IST
Government: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਆਯਾਤ ਤੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲੈਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਓਂਦੇ ਹੋਏ ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ ਟੈਬਲੇਟਾਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀ-ਮੁਕਤ ਆਯਾਤ (Import) ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਆਯਾਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੀ ਨੇੜਿਓ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਆਯਾਤ (Import) ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ ਟੈਬਲੇਟ ਦੇ ਆਯਾਤ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਯਾਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਸਗੋਂ ਉੱਚਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਐਸ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਡਿਜੀਟਲ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਨੀਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਉਦੋਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ਤੇ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ ਟੈਬਲੇਟ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਯਾਤ (Import) ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਫੈਸਲਾ ਗਲੋਬਲ ਲੈਪਟਾਪ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੈਲ, ਐਚਪੀ, ਐਪਲ, ਸੈਮਸੰਗ, ਅਤੇ ਲੇਨੋਵੋ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੈਪਟਾਪ, ਟੈਬਲੇਟ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਦਰਾਮਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 33.6 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਧੂ ਉਪਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
