ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 14.2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲਾ ਘਰੇਲੂ LPG ਸਿਲੰਡਰ 913 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 942 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਣ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵਾਧਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵਧਣਗੇ। ਰਸੋਈ ਦਾ ਬਜਟ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ LPG ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ 60 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ LPG ਸਿਲੰਡਰ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੇਚ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਿਲੰਡਰ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 703 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਘਰੇਲੂ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ LPG ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 19 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਿਲੰਡਰ ਹੁਣ 3113.50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 5 ਕਿਲੋ ਵਾਲੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਟਲਾਂ, ਢਾਬਿਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਰਗ ਵੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ CNG ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮਈ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਲਗਭਗ 7.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ CNG ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 6 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਧਦੀਆਂ ਈਂਧਨ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ LPG ਅਤੇ ਹੋਰ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਬਜਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਵਾਧਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਉੱਤੇ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।