Last Updated :
05 April 2024, 12:06 PM IST
RBI Repo Rate: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਯਾਨੀ RBI ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਦੀ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਬੈਠਕ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ 7ਵੀਂ ਵਾਰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 6.5 'ਤੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ MPC ਬੈਠਕ 'ਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 'ਚ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ MPC ਦੁਆਰਾ ਰੇਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੋਮ ਲੋਨ EMI 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। RBI ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ EMI ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ EMI ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ
RBI ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ EMI 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਾਤਾਰ 7ਵੀਂ ਵਾਰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ EMI 'ਤੇ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੋਮ ਲੋਨ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘਰ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 6.5% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਲਗਾਤਾਰ 53ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 4 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਉਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ
ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 5.09 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਰਚ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੱਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜਾਣ ਲਾਓ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੇਪੋ?
ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਦਰ ਜਿਸ 'ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 6 ਵਾਰ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਇਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਰਾਹੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਘਟਣ ਜਾਂ ਵਧਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਲੋਨ, ਹੋਮ ਲੋਨ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਲੋਨ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਯਾਨੀ ਜੇਕਰ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
