Last Updated :
24 August 2024, 01:49 PM IST
ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ। ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ, ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਗਲਤ ਅਕਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਅਤੇ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਪ੍ਰਸੂਨ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਕਰਿਪਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਫਿਲਮ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਫਿਲਮ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਦੌਰ ਅਤੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ
ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1980 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਤਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਬਜੀਤ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਫਿਲਮਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੰਗਨਾ ਖਿਲਾਫ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਮੰਗ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਅਕਸਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ |
ਸਾਂਸਦ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਮਾਮਲਾ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਸਰਬਜੀਤ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ।
