Last Updated :
04 August 2026, 08:48 AM IST
Courtesy: X@airnewsalerts
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਆਯਾਤ ਸ਼ੁਲਕ (ਟੈਰਿਫ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 25 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਨਵਾਂ ਟੈਰਿਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਸਥਾਈ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਿਚਾਲੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ (EU) ਸਮੇਤ 59 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਦੋ ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਉੱਚੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਲੈਟੀਸ਼ੀਆ ਜੇਮਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਹਾਰਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਜਬਰਦਸਤੀ ਉਹੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਪਹਿਲਾਂ 1977 ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਕਨਾਮਿਕ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ (IEEPA) ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਫ਼ਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ IEEPA ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਯਾਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਅਸਥਾਈ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 24 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ।
ਅਸਥਾਈ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1974 ਦੇ ਟ੍ਰੇਡ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 301 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 10 ਤੋਂ 12.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੇ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣਾ ਲਗਭਗ 99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਨੁਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਕੁਸ਼ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਣਾ ਅਮਰੀਕੀ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਟ੍ਰੇਡ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 301 ਤਹਿਤ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਦਮ ਹਨ।
ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
