Last Updated :
22 March 2025, 01:29 PM IST
ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਊਬਾ, ਹੈਤੀ, ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ ਅਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ 532,000 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਆਏ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਪੈਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਆਏ ਸਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਯੁੱਧ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਪੈਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ।
ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤੇ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਆਪਣੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਣ, ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 30,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਓਨੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਸੀ।
