Last Updated :
30 June 2026, 10:37 PM IST
Courtesy: Credit: OpenAI
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 6-3 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਨਿਊ ਹੈਮਪਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਿਕਿਊਟਿਵ ਆਰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 14ਵੇਂ ਸੋਧ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜੌਨ ਰਾਬਰਟਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ 14ਵੇਂ ਸੋਧ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਹਰ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਮਸਿੱਧ ਨਾਗਰਿਕਤਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਟਰੰਪ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਟੈਰਿਫ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਟਰੰਪ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਜਨਮ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 14ਵੇਂ ਸੋਧ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਨਮਸਿੱਧ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ।
