Last Updated :
30 June 2026, 02:05 PM IST
Courtesy: Credit: OpenAI
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਸਥਾਨਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਭੰਡਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਗੀ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਜਾਂ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਫਿਲਹਾਲ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਕਰੀਬ 39 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਰਣਨੀਤਕ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਆਯਾਤ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 120 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਤੱਟਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਾਂ ਗੁਫ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਟੋਰੇਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ LPG ਅਤੇ LNG ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭੰਡਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। LPG ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਤਰਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ LNG ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ LPG ਦਾ ਸਟਾਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ LNG ਭੰਡਾਰ ਸਬੰਧੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਈਰਾਨ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ LPG ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਣ 'ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲੋਬਲ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
