Last Updated :
03 July 2026, 10:49 PM IST
Courtesy: Credit: OpenAI
ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜਾਇਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੁਖ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਅੱਤਵਾਦ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੁਸਾਦਿਕ ਮਲਿਕ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ "ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।" ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤਾਉੱਲਾਹ ਤਰਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 1960 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੱਧਸਥਤਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਇਹ ਸੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਧਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕਪੱਖੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ 'ਤੇ 19 ਸਤੰਬਰ 1960 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੱਧਸਥਤਾ ਨਾਲ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਰ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਮ ਸਮਝੌਤੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।
ਮੀਡੀਆ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਤੀਸਤਾ ਦਰਿਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਰਣਧੀਰ ਜਾਇਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿਕਾਸ ਸਹਾਇਤਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਰੋਡਮੈਪ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪਹਿਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਠੋਸ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੁਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
