ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿਊਜ. ਏਕਤਾ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ" ਲਈ CBE ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੀ। ਰੇਂਜਰ ਭਾਰਤੀ ਘਰੇਲੂ ਟੀਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ, ਯੂਕੇ-ਭਾਰਤ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਲਾਬਿੰਗ ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਰਡ ਰੇਂਜਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਵੀਟਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਏਸ਼ੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਟਵੀਟਸ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ
2022 ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ, ਰੇਂਜਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲੰਡਨ ਸਥਿਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੂਨਮ ਜੋਸ਼ੀ 'ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਲਾਰਡਜ਼ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਭਗੌੜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਆਗੂ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਨੇ ਬਾਲ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
'ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ'
ਟਵੀਟਸ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਵਿੱਚ, ਰੇਂਜਰ ਨੇ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ "ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ***ਯੂਟ", "ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ", "ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਔਰਤ", ਇੱਕ "ਪੂਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ" ਅਤੇ "ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਕੂੜੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ" ਕਿਹਾ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਝੂਠਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜੋਸ਼ੀ ਦਾ ਪਤੀ ਘਰੇਲੂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ: "ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ।"
ਚਾਲ-ਚਲਣ ਲਈ ਮੰਗੀ ਮੁਆਫੀ
ਜੂਨ 2023 ਵਿੱਚ ਟਵੀਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਲਾਰਡਸ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ "ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਅਪਮਾਨਿਤ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮ" ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲਾਰਡ ਰੇਂਜਰ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਉਸਦੇ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਉਸਨੇ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ।
ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਵਿਵਹਾਰ ਕੋਡ 'ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਵ੍ਹਿਪ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰਾਮੀ ਰੇਂਜਰ ਦਾ ਜਵਾਬ
ਰਾਮੀ ਰੇਂਜਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ "ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ" ਕਰਨ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। "ਅੱਜ, ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸੀਬੀਈ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ.
ਨਿਆਂਇਕ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਗੇ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਜਿਸ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ”ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਏਐਨਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰੇਂਜਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਗੇ।