ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੋਈ ਗਜ਼ਬ ਬੇਇੱਜਤੀ, ਬਿਟਕੋਇਨ ਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਫਿਰਿਆ ਪਾਣੀ

ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਾਕਿਬ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ।

Share:

Pakistan faces huge humiliation : ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲੱਭਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜਤੀ ਕਰਾ ਲਈ। ਦਰਅਸਲ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਬਿਟਕੋਇਨ ਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਿਟਕੋਇਨ ਦਾ ਰਣਨੀਤਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਇਹ ਬਣਾਈ ਸੀ ਯੋਜਨਾ

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਬਿਟਕੋਇਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਅਤੇ ਬਲਾਕਚੈਨ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਕ ਬਿਲਾਲ ਬਿਨ ਸਾਕਿਬ ਨੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਿਟਕੋਇਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਕਦੀ ਦੀ ਤੰਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਬਿਟਕੋਇਨ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਏਆਈ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਲਈ 2,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕੌਂਸਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ, ਸਾਕਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਟਕੋਇਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਟਕੋਇਨ ਵਾਲਿਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਆਦੇਸ਼ ਵਾਂਗ, ਇਸ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬਿਟਕੋਇਨ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਿਟਕੋਇਨ ਰਿਜ਼ਰਵ, ਜਿਸਨੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ, ਬਿਟਕੋਇਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬਾਰੇ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਾਕਿਬ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਜਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਬਾਰੇ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹਾਲੀਆ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਇਮਦਾਦੁੱਲਾ ਬੋਸਲ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕੌਂਸਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹਨ।
 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ