Last Updated :
22 August 2026, 04:57 PM IST
Courtesy: Credit: OpenAI
UN ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਲਈ ਵਧੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। UN ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ 2.04 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਨਿਯਮਤ ਬਜਟ ਦੇ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 2.20 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਰਕਮ ਬਾਕੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ UN ਦੇ ਪੂਰੇ ਬਕਾਏ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 725 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ UN ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਨਕਦੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਕਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। UN ਦਾ 2026 ਦਾ ਨਿਯਮਤ ਬਜਟ ਲਗਭਗ 3.45 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰੀਬ 7 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਖਰਚ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। UN80 ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਖਰਚ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਨਵੀਂ ਰਕਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
UN ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ 193 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਨਿਯਮਤ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। 11 ਅਗਸਤ ਤੱਕ 128 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 2026 ਲਈ ਆਪਣਾ ਨਿਯਮਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ UN ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਯੋਗਦਾਨਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖ UN ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਪੂਰੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣਯੋਗ ਰਕਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਹਾਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਵੋਟਿੰਗ ਹੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 725 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਕਮ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
