Last Updated :
22 August 2026, 09:29 AM IST
Courtesy: X@alpha_defense
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ. ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਆਸੀ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਨੇ ਨਵਾਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮਾਡਲ ਹੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਚਰਚਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾ-ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੀ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਇਸ ਸੰਭਾਵਿਤ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦਾ ਦਖਲ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਫੌਜ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਦਲਾਅ ਰਾਹੀਂ ਫੌਜ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸੋਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਤੀਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫੌਜ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼—ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੰਭਾਵਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਨਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ-ਸੂਬਾ ਸੰਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਿਆਸੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫੌਜ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਆਸੀ ਤਣਾਅ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
