Last Updated :
26 January 2024, 12:40 PM IST
Haryana News: ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਮਹਿੱਗਾ ਪੈ ਗਿਅ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਹਿਸਾਰ ਨਿਵਾਸੀ ਰਵੀ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ (Advocate) ਸਰਵੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ ਜੂਨ 'ਚ ਉਸਦੇ ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਹੁਕਮ ਬਾਰੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ (Report) 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਡੀਸੀ ਦੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਲਫਨਾਮਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 3 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ 20 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
