Last Updated :
14 October 2023, 03:41 PM IST
SYL: ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸਵਾਈਐਲ (SYL)) ਨਹਿਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੁੱਝ ਨਵੀਨਤਮ ਵਿਕਾਸ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ:
ਜਾਖੜ ਨੇ ਮਾਨ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਕਬੂਲਿਆ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਐਸਵਾਈਐਲ (SYL) ਨਹਿਰ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਈਵ ਬਹਿਸ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਸੂਬਾ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਹਿਸ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀਏਯੂ) ਵਿਖੇ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ “ਝੂਠੀ ਬਹਿਸ” ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਗੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦਾ ‘ਅਸਲ’ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
ਹੋਰ ਵੇਖੋ: ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ
ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਮਾਨ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਐਸਵਾਈਐਲ (SYL) ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ।
ਜਾਖੜ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਟੈਗੋਰ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਣਾ ਸੀ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਹ ਬਹਿਸ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ “ਤਮਾਸ਼ਾ” ਦੱਸਦਿਆਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਖ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਅਸਲ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ।
‘ਆਪ’ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਗੂ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਐਸਵਾਈਐਲ (SYL) ਨਹਿਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ਼ਬਦੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਉੱਚ-ਦਾਅ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।
