menu-icon
Punjabi Story Line
  • Home
  • News
  • National
  • Kejriwal Govt ਨੇ ਲਿਆਂਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ, 25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਵੇਗਾ ਜ਼ੀਰੋ 

Kejriwal Govt ਨੇ ਲਿਆਂਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ, 25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਵੇਗਾ ਜ਼ੀਰੋ 

Kejriwal Govt ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਲਾਭ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।

Date Updated Last Updated : 30 January 2024, 07:24 PM IST
Share:

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਾਂ 'ਦਿੱਲੀ ਸੋਲਰ ਪਾਲਿਸੀ 2024' ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਸੋਲਰ ਪਾਲਿਸੀ ? 

2016 ਵਿੱਚ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸੋਲਰ ਨੀਤੀ 2016 ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 250 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਸੌਰ ਨੀਤੀ 2016 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 1500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖਪਤਕਾਰ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦਾ ਰੂਫ ਟਾਪ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1370 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ 700 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਬੇਸਡ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰ 700 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਬਚਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇਗਾ?

ਉਪਰੋਕਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ 25 ਸਾਲ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ 25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸੋਲਰ ਪਾਲਿਸੀ 2024 ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕੋ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੋਲਰ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ 570 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

Recent News