ਲਖਨਊ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇੜੇ ਨਜ਼ਾਇਜ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਹੰਗਾਮਾ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਨੌਂ ਵਜੇ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। 

ਲਖਨਊ ਦੇ ਕੈਸਰਬਾਗ ਸਥਿਤ ਪੁਰਾਣੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਭਵਨ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਅਵੈਧ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਵੀਵਾਰ ਨੂੰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇੰਨਾ ਵਧ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਾਰਵਾਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਵੈਧ ਚੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਨੌਂ ਵਜੇ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹਿੰਸਕ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਲਕਾ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਖਦੇੜ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੀ ਪੁਖਤਾ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਰਾਜੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਜੱਜ ਰਾਜੀਵ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਖੰਡਪੀਠ ਨੇ ਵਕੀਲ ਅਨੁਰਾਧਾ ਸਿੰਘ, ਵਕੀਲ ਦੇਵਾਂਸ਼ੀ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਅਤੇ ਦੇਵਾਂਸ਼ੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਅਰੁਣਿਮਾ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਚਹਿਰੀ ਰੋਡ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਅਵੈਧ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 25 ਮਈ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ।

72 ਨਜਾਇਜ ਕਬਜ਼ੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪੇਸ਼ 

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 72 ਅਵੈਧ ਕਬਜ਼ੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸੌ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਾਈ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੇਂਦਰ ਨਾਥ ਰੋਡ ’ਤੇ 72, ਸਿਹਤ ਭਵਨ ਤੋਂ ਬੀਐੱਸਐੱਨਐੱਲ ਭਵਨ ਦੀ ਕੰਧ ਅਤੇ ਕਲੈਕਟ੍ਰੇਟ ਚੌਰਾਹੇ ਤੱਕ 47, ਰਾਜਸਵ ਪਰਿਸ਼ਦ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਭਵਨ ਤੱਕ 25 ਅਤੇ ਨਾਲੇ ’ਤੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਬਜ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ 16 ਮਈ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਵੈਧ ਕਬਜ਼ੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਕੀਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਚੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਲੀਆਂ ਹਟਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਵੈਧ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਾਰੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।