Supreme Court decision : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਮੇ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਲਿਸੀ ਖਰੀਦਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਉਸਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਐਲਆਈਸੀ ਨੇ 'ਜੀਵਨ ਅਰੋਗਿਆ' ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਲਆਈਸੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਖਰੀਦਣ ਸਮੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਮਾਮਲਾ 2013 ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ 'ਜੀਵਨ ਅਰੋਗਿਆ' ਪਾਲਿਸੀ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਉਸਨੂੰ ਗੈਰ-ਆਈਸੀਯੂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 1,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜੇ ਉਸਨੂੰ ਆਈਸੀਯੂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 2,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣੇ ਸਨ। ਪਾਲਿਸੀ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਦਰਦ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ
ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਐਲਆਈਸੀ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਲਆਈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਲਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਛੁਪਾਈ ਸੀ। ਐਲਆਈਸੀ ਨੇ 'ਜੀਵਨ ਅਰੋਗਿਆ' ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕਲਾਜ਼ 7(xi) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਜਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਆਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲੁਕਾਇਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਕਾਰਨ, ਐਲਆਈਸੀ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।