Last Updated :
31 January 2025, 05:09 PM IST
Courtesy: file photo
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ VIP ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਪ੍ਰਥਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਿਜੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਵੱਈਆ (ਵੀਆਈਪੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ,"ਮੁਆਫ਼ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਰ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 32 ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।"
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ 'ਵੀਆਈਪੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਫੀਸ' ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਜਲਦ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਏਵਜ਼ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦਾ ਚਲਨ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵਰਗ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 (ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 21 (ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੀਸ 400 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜੋ ਲੋਕ ਇਹ ਫੀਸ ਵਹਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਆਮ ਭਗਤਾਂ (ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਕੇ ਮੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ) ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੀਸ ਸਮਾਨਤਾ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
