Last Updated :
03 June 2025, 02:55 PM IST
Big decision in cabinet meeting led by CM Mann : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਐਸਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਸਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ 68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬਕਾਇਆ ਸੀ। 31 ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ 4 ਹਜ਼ਾਰ 727 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੀਐਸਸੀਐਫਐਸ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ 30 ਕਰੋੜ ਮੂਲ ਰਕਮ, 23 ਕਰੋੜ ਵਿਆਜ ਅਤੇ 15 ਕਰੋੜ ਪੈਨਲ ਵਿਆਜ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਸੀ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਛੇੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦਰ ਮਾਇਨਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਧੂਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਕਵਰੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਤੱਕ। ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਾਲਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਣਕਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਮਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ, ਜੋ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯਮ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਰੰਮਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
