Last Updated :
06 June 2026, 07:17 PM IST
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਭ, ਭਲਾਈ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੰਡ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੰਬੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮੇਂ ਕਾਰਨ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੱਕ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ।
ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ 2.21 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਉਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਕਸਰ ਮਜ਼ਦੂਰ 145 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਕਾਰਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਆਵੇਦਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਲਗਭਗ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚਾ ਖੁਦ ਚੁੱਕੇਗੀ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦਾ ਖਰਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਚੌਕਾਂ 'ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਲੇਬਰ ਚੌਕਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਤਕਲੀਫ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।"
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਵੇਦਨਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮਾਂ 203 ਦਿਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਘਟਾ ਕੇ 73 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ 50,000 ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ 'ਪੰਜਾਬ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਿਸ਼ਨ' ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਉਸਾਰੀ ਸਾਈਟਾਂ, ਸਕਿੱਲ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਗੀਰੀ, ਸਰਿਆ (ਬਾਰ ਬੈਂਡਿੰਗ ਐਂਡ ਫਿਕਸਿੰਗ), ਸ਼ਟਰਿੰਗ ਕਾਰਪੈਂਟਰੀ, ਪੱੜ ਬੰਨ੍ਹਣਾ (ਸਕੈਫੋਲਡਿੰਗ), ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਉਸਾਰੀ ਪੇਂਟਿੰਗ, ਉਸਾਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਕੰਮ, ਸਰਵੇਖਣ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰਨਵੇਅ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ, ਫੈਬਰੀਕੇਸ਼ਨ, ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਬੋਰਡ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 'ਮਾਂਵਾ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ' ਤਹਿਤ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇ।"
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
