Last Updated :
03 April 2025, 06:32 PM IST
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਐਮਪੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਕਫ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਦਮਦਾਰ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵਕਫ (ਸੋਧ ਬਿੱਲ) 2024 ’ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਜੋ ਵਕਫ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਝੂਠੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹੜੱਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਝੂਠਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ 24 ਐਮ ਪੀ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜੋ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਜੋ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਬਾਦਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸਦੀ ਸਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਬਦਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਕਫ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿਚੋਂ 27 ਫੀਸਦੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਡੇਢ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹੜੱਪ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਤੇ ਲੁਕਵੇਂ ਮੰਤਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
