Last Updated :
04 February 2024, 08:58 AM IST
Punjab News: ਬਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਓ ਮੋਟੋ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੂ ਬਾਹਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨਿਧੀ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੈਦੀ ਬਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ।
ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਘਟਨਾ
ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਦੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨਐਸ ਸ਼ੇਖਾਵਤ, ਜੋ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਜੱਜ ਵੀ ਹਨ, ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਵਿਚ ਬਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
2022 ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ ਭਾਰਤ
2022 ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਬਾਲਗ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ 1920 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਕਟ 1946 ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨਾਬਾਲਗ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ।
ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਬਰੀ
ਮਾਮਲਾ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਬਣੇ ਦੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ (ਖੰਭਿਆਂ) ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਵਾੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧੁੰਦ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਤਾਰਾਂ ਜਾਂ ਗੇਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
