Last Updated :
16 December 2023, 11:58 AM IST
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕਰੋਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ.) ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਵਲੋਂ ਆਪਣਿਆਂ ਖੰਭਿਆਂ ਤੋਂ ਕੇਬਲ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਬਲ ਕੰਪਨੀ ਫਾਸਟਵੇਅ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤਾਰਾਂ ਕੱਟਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸਨੇ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਾਸਟਵੇਅ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਯੂਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਬਲ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਪਤਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਮਈ ਵਿਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਠੇਕਾ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਪਤਕਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤਾਰਾਂ ਕੱਟਣ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
