Last Updated :
29 July 2024, 11:35 AM IST
Punjab News: ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 2500 ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 6100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੀਨਿਊ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਹਥਿਆਰ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਦੁੱਗਣੀ
ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਕੋਲ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਕੋਲ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ। ਅਸਲਾ ਨਿਯਮ 2016 ਦੇ ਨਿਯਮ 24 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 60 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਐਕਟ, 1959 ਦੀ ਧਾਰਾ 21 (1) ਅਨੁਸਾਰ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਕ ਕੋਈ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਅਸਲਾ ਡੀਲਰ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
700 ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਡੀਸੀ ਵਿਨੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਡੀਸੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰੀਨਿਊ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਅਸਲਾ ਡੀਲਰ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅਸਲਾ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਅਤੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਰੱਦ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਲਾਈਸੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਸਿਫਾਰਿਸ਼
700 ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੋਟਿਸ ਅਗਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਢਾਹਾ ਵਿਨੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਥਿਆਰ ਥਾਣੇ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਲਾ ਐਕਟ, 1959 ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਅਸਲਾ ਡੀਲਰ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
