Last Updated :
13 April 2024, 01:40 PM IST
Punjab Guava Scam: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਅਮਰੂਦ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਆਈਏਐਸ ਅਤੇ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੂਦ ਘੁਟਾਲਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਆਈਏਐਸ, ਇੱਕ ਪੀਸੀਐਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਈਐਫਐਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਰੇਗਾ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੁਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਆਈਏਐਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵਿਪੁਲ ਉੱਜਵਲ, ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਗਦੀਪ ਸਹਿਗਲ ਅਤੇ ਆਈਐਫਐਸ ਸ਼ਲਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 17ਏ ਤਹਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਦੋ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਆਈਏਐਸ ਵਰੁਣ ਰੂਜਮ ਅਤੇ ਆਈਏਐਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਧੀਮਾਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬੇਨਾਮ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ।
106 ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਰਜ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਈਡੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਈ ਸਿਟੀ 'ਚ 31 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੂਦ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ 106 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਗਮਾਡਾ ਦੁਆਰਾ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਗਭਗ 137 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਗਬਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਾ ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
