Last Updated :
11 June 2026, 08:13 PM IST
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਥਾਣਾ ਮਜੀਠਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੇਸ (ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰਬਰ 91) ਦੀ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਉਪਰੰਤ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ 15 ਜੂਨ ਦਾ ਦਿਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਜੱਜ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਫਾੜਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾਨੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਇੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਵਰਮਾਨੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫੁਟੇਜ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਭਿਓਜਨ ਪੱਖ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਬਿਨਾਂ ਪੱਕੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਾਧਾਰਨ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਬੂਤ ਜਿਵੇਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਿਆਲੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਦੇ ਮਜੀਠੀਆ ਸਮੇਤ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਜੂਨ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
