ਇਸ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ , ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ 

ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇਖਣਗੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ।

Lalit Kumar Sharma
Calendar

Share:

ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਯ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਵਿਮਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਗੇ।

 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੌਰਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਇਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਮੋਡ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਮੋਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਿਊਰੋ ਚਿਤਵਨੀ 'ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੜਬੜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਫ਼ਿਕਸੀਅੰਸੀ 'ਤੇ ਸੰਘੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਯ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ

ਇਸ ਦੌਰੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਸਲ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤਿਗਤ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੌਰਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਯ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ