Punjab Budget: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਇਸ ਵਾਰ 2.15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ 2.05 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 5% ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ। 4 ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਬਜਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ (MSME), ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਉੱਨ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟਸ ਮਾਰਕੀਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਗਭਗ 4 ਗੁਣਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਲਈ 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਲਈ 529 ਤੋਂ ਵੱਧ OOAT ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਅਤੇ 306 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ-ਪੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।