Last Updated :
30 June 2026, 02:00 PM IST
Courtesy: Credit: OpenAI
ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। UPSC ਹੁਣ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ 1992, 1993 ਅਤੇ 1994 ਬੈਚ ਦੇ 14 ਸੀਨੀਅਰ IPS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ UPSC ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਰਿਕਾਰਡ, ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਿਮ ਪੈਨਲ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ।
ਜੇਕਰ UPSC ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਭਾਵੀ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਸ਼ਰਦ ਸੱਤਿਆ ਚੌਹਾਨ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ UPSC ਦੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਮਾਨ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।
UPSC ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਣਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
