Last Updated :
02 February 2024, 04:09 PM IST
Punjab News: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਰੋਪੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵਧ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਨਿਵਾਸੀ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 21 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਵਾਦਤ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸੌਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐੱਨਆਰਆਈ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਹੋਲਡਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਿਵਲ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 2000 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ 2016 ਤੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਆਖਰਕਾਰ 2023 ਵਿੱਚ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਹੋਲਡਰ ਵਜੋਂ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੂਨ 2023 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਕਾਨ 'ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਟੂ ਸੇਲ 'ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਵੇਚਣ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
