Last Updated :
18 December 2024, 10:11 AM IST
ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼। ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰਜ਼ਾ-ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਰਾਜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ-ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ 47.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 3.51 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ,ਜਿਸ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ-ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ 50.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ 2023-24 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਕਰੀਬ 2.29 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 3.51 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰੋਡਮੈਪ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਸਕੀਮਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਸੂਬਾ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕੇਗਾ।
ਰਾਜ ਨੂੰ 1986 ਵਿੱਚ ਨਕਦ ਸਰਪਲੱਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ,ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਕੱਲੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 34 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਦੂਜੇ ਪਹਿਲੂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 20 ਤੋਂ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਦਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
