Last Updated :
30 June 2026, 07:18 PM IST
ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੰਥ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕਦੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਯਾਦਾ ਮੁਤਾਬਕ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗਜ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਸਹਿਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਛੇ ਵੱਡੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਪੇਸ਼ੀ ਮੌਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਕਬੂਲਨਾਮਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਣਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਹੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲਾ ਐਕਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਹੁਕਮ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ।
ਪੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗਜ ਨੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ 'ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ' ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਇਹੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਪੰਥ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਮਰਯਾਦਾ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਹੈ।
ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਾਹਰ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਉੱਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਅੱਡਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਹਿਰੂ-ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿਣ ਦੇਵੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਧੂਰੀ ਵਿਖੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਜਾਂ ਸੋਧਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇਗੀ।
