Last Updated :
13 March 2025, 08:13 AM IST
ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਝਗੜੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਲਕੀ ਮੈਪਿੰਗ ਦਾ 81 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ 10,369 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ, ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੂਬੇ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 12,787 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਲਕੀ ਮੈਪਿੰਗ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਰੂਪਨਗਰ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ 'ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 108 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ 17,000 ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਈ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਸਰਵੇਖਣ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 178 ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ ਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 24,089 ਜਾਇਦਾਦ ਕਾਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ।
ਸਵਾਮੀਤਵ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਹੁਣ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਕਾਰਡ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (GIS) ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
