Last Updated :
18 December 2024, 11:58 AM IST
ਟੈਕ ਨਿਊਜ਼। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ 6ਜੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਲਈ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ 6ਜੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਚਿੱਪਸੈੱਟ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 6ਜੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਜੋ ਕਿ 5ਜੀ ਨਾਲੋਂ 100 ਗੁਣਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ, ਲਈ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਘੱਟ ਲੇਟੈਂਸੀ ਚਿੱਪਸੈੱਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਈਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੱਪਸੈੱਟਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਆਸਾਮ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗੀ। 6ਜੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤਮ ਉਤਪਾਦਨ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੁੱਚੀ ਉਤਪਾਦ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਰਕਾਰ 6ਜੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ (ਆਰ ਐਂਡ ਡੀ) 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ (DoT) ਨੇ 6G 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਈ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 111 ਖੋਜ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 6ਜੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 19 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਨ ਜੋ 5ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ 6ਜੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ 6ਜੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਉੱਨਤ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ET ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਝ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ 6ਜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸਿਰਫ ਬਜਟ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੋਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਟੈਲੀਕਾਮ ਉਤਪਾਦ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
