1.1 ਕਰੋੜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਭੋਗੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: 8ਵਾਂ ਵੇਤਨ ਕਮਿਸ਼ਨ OPS, NPS ਜਾਂ UPS 'ਚੋਂ ਚੋਣ ਦੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ

8ਵੇਂ CPC ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 50% ਦੀ ਬਜਾਏ 'ਆਖਰੀ ਵੇਤਨ ਦਾ 67%' ਜਾਂ 'ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵੇਤਨ ਦਾ ਔਸਤ' (ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇ) ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ 'ਤੇ 5% ਵਾਧੂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਭੋਗੀਆਂ ਲਈ 8ਵਾਂ ਵੇਤਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (CPC) ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ NC-JCM (ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ-ਜੁਆਇੰਟ ਕੰਸਲਟੇਟਿਵ ਮਸ਼ੀਨਰੀ) ਨੇ 8ਵੇਂ CPC ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 50% ਦੀ ਬਜਾਏ 'ਆਖਰੀ ਵੇਤਨ ਦਾ 67%' ਜਾਂ 'ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵੇਤਨ ਦਾ ਔਸਤ' (ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇ) ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ 'ਤੇ 5% ਵਾਧੂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ OPS, NPS ਜਾਂ UPS ਚੁਣਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ
ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਚਰਚਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 8ਵਾਂ ਵੇਤਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਚੁਣਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (OPS), ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (NPS) ਜਾਂ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (UPS) ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੁਣ ਸਕਣਗੇ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ:

•    OPS (ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ): ਇਹ ਇੱਕ 'ਨਿਸ਼ਚਿਤ-ਲਾਭ' ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਵੇਤਨ ਅਤੇ DA ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ — ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦਾ ਬੋਝ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
•    NPS (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ): ਇਹ 'ਯੋਗਦਾਨ-ਅਧਾਰਤ' ਮਾਡਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਵੇਤਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ (ਉਦਾਹਰਨ: 10%) ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ (ਕਾਰਪਸ) ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਡ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੋਖਮ ਭਰਿਆ ਹੈ।
•    UPS (ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ): ਇਹ NPS ਅਤੇ OPS ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ NPS-ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ (ਕਰਮਚਾਰੀ + ਸਰਕਾਰ) ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ 'ਤੇ OPS ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
8ਵਾਂ ਵੇਤਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਹੈ ਇੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ?
8ਵੇਂ ਵੇਤਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 1.1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀ (ਪੈਨਸ਼ਨਭੋਗੀ) ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਵੇਤਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਨਵਰੀ 1946 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 8ਵਾਂ ਵੇਤਨ ਕਮਿਸ਼ਨ 3 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੈਨਸ਼ਨ 67% ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ (100% ਤੱਕ) ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।