menu-icon
Punjabi Story Line
  • Home
  • News
  • Business
  • Budget 2025 : ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

Budget 2025 : ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਪੀਐਮ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ 11 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹੌਲੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।

Date Updated Last Updated : 30 January 2025, 02:53 PM IST
Share:

Budget 2025 :  ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਸਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਫਾਇਤੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਸਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਉਸਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਸਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ, ਉਸਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 7.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ 10.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 13.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ, ਉਸਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 8.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਸਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਡਾਟ ਕਾਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਪਟਾਈਗਰ ਡਾਟ ਕਾਮ ਦੇ ਸੀਈਓ ਧਰੁਵ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਯੋਗਤਾ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਲਈ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਸੀਮਾ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਆਮਦਨ ਕਰ ਛੋਟ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵਿਆਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ  

ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 6,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਪੇਂਡੂ ਖਪਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੀਐਮ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐਮ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ 11 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹੌਲੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।

Recent News