ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮਿਲੇਗਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ, ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਦਾ ਅਸੀਮਿਤ ਡੇਟਾ ਪਲਾਨ 840 ਰੁਪਏ ‘ਚ

ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਸਮੇਤ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਆਪਣੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੱਧ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਯਾਨੀ 1 ਕਰੋੜ ਗਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

The people of the country will soon get satellite internet : ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੰਚਾਰ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਦ ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ $10 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਲ ਅਸੀਮਤ ਡੇਟਾ ਪਲਾਨ ਲਾਂਚ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 840 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ IN-SPACE ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਸਮੇਤ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਆਪਣੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੱਧ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਯਾਨੀ 1 ਕਰੋੜ ਗਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ

ਭਾਰਤੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਚਾਰਜ 500 ਰੁਪਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੰਚਾਰ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਰਵਾਇਤੀ ਧਰਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ

ਗਲੋਬਲ ਟੀਐਮਟੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਫਰਮ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਮੇਸਨ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਅਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸੇਠੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਉੱਚ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਸਮੇਤ ਸੈਟਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।' ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਡੇਟਾ ਪਲਾਨ $10 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਗਾਹਕ ਅਧਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਰ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। TRAI ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟਡ ਗ੍ਰਾਸ ਰੈਵੇਨਿਊ  'ਤੇ 4% ਫੀਸ ਅਤੇ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ MHz ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3,500 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 8 ਰੁਪਏ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। 

ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਮਤ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਮਰੱਥਾ ਭਾਰਤੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਧਾਰ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 

• 

  ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪੀਐਮ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਓ ਇਹ ਕੰਮ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ

  business

• 

  NPS ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ... 30 ਜੂਨ ਤੱਕ UPS ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ!

  business

• 

  ਭਾਰਤ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੌਥੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਿਆ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ

  business

• 

  EPFO 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ 8.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ ਵਿਆਜ

  business

• 

  'ਵਨ ਬਿੱਗ, ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ਬਿੱਲ ਐਕਟ' ਪਾਸ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਮਾਏ ਪੈਸੇ ਭਾਰਤ ਭੇਜਣ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ 3.5% ਟੈਕਸ

  business