Last Updated :
29 May 2025, 07:51 PM IST
ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਨਿਊਜ. ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ। ਇਕੱਠੇ ਘੰਟੇ ਬਿਤਾਉਣਾ ਆਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਕਸਰ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦਾ ਝੂਠਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (BNS) 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 69 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਹ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ, ਤਰੱਕੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਲੁਕਾ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬੀਐਨਐਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 69 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੀ, ਵਿਆਹ ਦਾ ਨਹੀਂ।
ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਅਕਸਰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵੇਕ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
