Last Updated :
23 June 2023, 04:41 PM IST
ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ “ਸੰਵਾਦ” ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ‘ਆਪ’ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ।ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਵਜੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵੈਟ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ।ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਆਪ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਰੇਤ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਤੋਂ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 34,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਕੇ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ “। ਐਲਓਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਹਨ, ਜੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬਾ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੀ ਕਗਾਰ ‘ਤੇ ਹੈ,”। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੁਟੀਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉਧਾਰ ਲਏ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 175 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ‘ਆਪ’ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ 2018 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ “ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਝੂਠੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ” । ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 3.07 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਲਾਨਾ 73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਕਮਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
