Last Updated :
19 June 2023, 04:57 PM IST
ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ, 1925, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ, 1925 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਦੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸਾਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
‘ਆਪ’ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕੇ, ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਸਾਰਕਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ, 1925, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਐਕਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸਥਾਪਿਤ SGPC, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ, 1925 ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਇਹ SGPC ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ SGPC ਦੀ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ, 1925, ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਮਕਾਲੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
