Last Updated :
29 June 2026, 07:57 PM IST
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (UCC) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੁਭੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਿਲ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ UCC ਮਾਡਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਮੂਲਨਿਵਾਸੀ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਕੁਰਮੀ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਜੋ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਡ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ, ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਕਮੇਟੀ ਵਿਆਹ, ਤਲਾਕ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ, ਗੋਦ ਲੈਣ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 9 ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ UCC ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ UCC ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ।”
ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਫਿਜ਼ਾ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਰਿਤਬਰਤ ਬੈਨਰਜੀ ਗੁੱਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਦਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਿਕ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, UCC ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗ, ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਸਮੇਤ, UCC ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੁਕਾਂਤ ਮਜੂਮਦਾਰ ਨੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਸੰਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ।
ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖਿੱਚ-ਖੋਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਪਾਵੇਗੀ।
