Last Updated :
29 June 2026, 07:21 PM IST
ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ-2026’ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗਜ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਏ।
ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਬੂਲਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਨਿਰਦਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।
ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਦੋ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ 6 ਵੱਡੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਗਿਣਵਾਏ। ਪਹਿਲਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ, ਕਿ ‘ਬੀੜ’ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਸਰੂਪ’ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ‘ਕਸਟੋਡੀਅਨ’ ਸ਼ਬਦ 'ਤੇ ਸੀ, ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੌਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਭਾਲਕਰਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਿਰਫ਼ ਪੰਥ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਤੀਜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਰੂਪਾਂ 'ਤੇ ਯੂਨੀਕ ਨੰਬਰ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਥ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਨਹੀਂ।
ਪੰਜਵਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਜ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ‘ਇਲਾਵਾ’ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਛੇਵਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ‘ਕੇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ’ ਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੋਧਾਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ।
