Last Updated :
13 May 2023, 05:40 PM IST
ਐਮ.ਐਚ.ਏ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ‘ਪੁਰਾਣਾ’ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਪਕ ‘ਮਾਡਲ ਜੇਲ੍ਹ ਐਕਟ 2023 ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬਦਲੇਗਾ।
ਮੌਜੂਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਐਕਟ ਲਗਭਗ 130 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੁਆਰਾ 1894 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਸਮਕਾਲੀ ਆਧੁਨਿਕ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜੇਲ੍ਹ ਐਕਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।”
ਐਮ.ਐਚ.ਏ. ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਬੀ.ਪੀ.ਆਰ.ਡੀ.) ਨੇ ਇਸ ਸੋਧੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨਾ; ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ, ਕੈਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਏ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਮੇਤ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਕਿੱਤਾ-ਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਸਮੇਤ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਏਕੀਕਰਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਜ਼ਰੀਆ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸੁਧਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਣ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
