ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ election Commission ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ, ਕਿਹਾ ਸੋਚ ਸਮਝਕੇ ਦੇਵੋ ਬਿਆਨ

Rahul Gandhi ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨ ਸੋਚ ਸਮਝਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀਐੱਮ ਨੂੰ ਜੇਬਕਤਰਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਲਈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਂਸਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਵਧਾਨ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਹੋਰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਲਈ 'ਪਨੌਤੀ' ਅਤੇ 'ਪਿਕ-ਪਾਕੇਟ' ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 23 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨੈਤਿਕ ਨਿੰਦਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਹ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਨਵੰਬਰ 2023 'ਚ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਗਲਤ ਬਿਆਨ 

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ 'ਪਨੌਤੀ' ਅਤੇ 'ਪਿਕ ਪਾਕੇਟ' ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੰਬਰ 2023 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਿਆਨ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।